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Punjab and Haryana water dispute : हरियाणा के सामने अपने हिस्से का पानी लेने के लिए सभी विकल्प : सीएम

Punjab and Haryana water dispute
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  1. मुख्यमंत्री सैनी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक।
  2. बैठक में बीजेपी के कैबिनेट मंत्रियों सहित कांग्रेस से पूर्व सीएम भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, जजपा से दुष्यंत चौटाला, इनेलो से रामपाल माजरा, आप पार्टी से सुशील गुप्ता व अन्य पार्टियों के भी नेता मौजूद रहे।

धाकड़ न्यूज:  हरियाणा-पंजाब के पानी के बंटवारे से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा की एक सर्वदलीय बैठक की गई। इस बैठक में पूर्व सीएम भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, कैबिनेट मंत्री अनिल विज, रणबीर गंगवा, श्याम सिंह राणा, एवं श्रुति चौधरी सहित कई राजनीतिक पार्टियों के सीनियर नेता माैजूद रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा, जेजेपी से दुष्यंत चौटाला, आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता ने इस बैठक में उपस्थित रहे।

वहीं, विधायक आदित्य देवीलाल और पूर्व विधायक अमरजीत ढांडा, बीएसपी से कृष्ण जमालपुर और सीपीआई(एम) से ओमप्रकाश ने बैठक में भाग लिया। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर एवं महाधिवक्ता परमिंदर चौहान सहित वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।

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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक।

हरियाणा को मिलने वाले पानी के हिस्से पर लगाई गई अमानवीय रोक को तुरंत हटाई जाए

पानी के बंटवारे से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव के अनुसार पंजाब की भगवंत मान सरकार से आग्रह किया गया कि बीबीएमबी की तकनीकी समिति के 23 अप्रैल के तथा बीबीएमबी बोर्ड के 30 अप्रैल, 2025 के फैसलों को बिना शर्त के लागू करवाया जाए। हरियाणा के हिस्से के पानी पर लगाई गई रोक अमानवीय, अनुचित, अवैध एवं असंवैधानिक रोक को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। सभी नेताओं ने एक मत से कहा कि प्रदेश की जनता के हित में और उसके हिस्से का पूरा पानी लेने के लिए वे हरियाणा सरकार के साथ खड़े हैं।

हरियाणा के हिस्से का पानी रोक कर असंवैधानिक काम कर रही पंजाब सरकार

सर्वदलीय बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने पत्रकारों के साथ बातचीत में पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब की सरकार ने एसवाईएल न बनाते हुए सिंचाई के पानी पर डाका डाला हुआ है। अब पंजाब की सरकार हरियाणा के लोगों के पीने के पानी को रोक कर असंवैधानिक काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य के सामने अपने हिस्से का पानी लेने के सभी विकल्प खुले हैं और इस विषय पर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की बैठक होनी है। इस बैठक के बाद हरियाणा प्रदेश की सरकार आगे की रणनीति तय करेगी। नायब सैनी ने कहा कि पंजाब ने पानी के मुद्दे पर विधानसभा का सत्र भी बुलाया है। इन सभी पहलुओं को प्रदेश सरकार गंभीरता से देख रही है। पानी के गंभीर मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को केंद्र सरकार से मिलना है या हरियाणा विधानसभा सत्र बुलाना है, इसकी रणनीति हम बाद में तय करेंगे।

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