धाकड़, न्यूज, हरियाणा: Haryana’s roadmap is ready : राज्य सरकार ने एनसीआर में वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार के मकसद से, सीएक्यूएम आयोग के निर्देशके अनुसार प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने और निर्माण कार्यों से उठने वाली धूल का इंतजाम करने के लिए एक रोडमैप पेश किया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में विस्तृत रणनीति बनाने के साथ इसका समय भी तय किया गया। जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए हरियाणा सरकार की सुदृढ़ प्रतिबद्धता झलकती है।
ग्रीन मोबिलिटी की ओर कदम बढ़ाना अनिवार्य
वायु गुणवत्ता प्रबंधन (सीएक्यूएम) आयोग के निर्देश के अनुसार, इस कार्य की योजना के तहत, एक नवंबर, 2025 से गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद जिलों के फ्यूल स्टेशन एंड-ऑफ-लाइफ (ईओएल) वाहनों को ईंधन की आपूर्ति नहीं करेंगे। एक अप्रैल, 2026 से यह प्रतिबंध राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाकी जिलों में भी लागू हो जाएगा।इसके साथ ही, ग्रीन मोबिलिटी की ओर कदम बढ़ाते हुए, हरियाणा सरकार ने अनिवार्य किया है कि भविष्य में सिर्फ सीएनजी या इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर को ही बेड़े में शामिल किया जाएगा। जरूरी सेवाओं और दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों को छोड़कर, एक नवंबर, 2025 से केवल बीएस-VI अनुपालन वाले वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश करने की स्वीकृति दी जाएगी।
हरियाणा और दिल्ली के बीच और बेहतर कनेक्टिविटी हो
इस बैठक में यह भी बताया गया कि हरियाणा और दिल्ली के बीच और बेहतर कनेक्टिविटी के बढ़ावे को लेकर अक्टूबर के अंत तक 382 BS-VI बसें परिवहन के बेड़े में शामिल की जाएंगी। एक जनवरी, 2026 से बेड़े में नया चार-पहिया एलसीवी, डीजल या पेट्रोल 2-पहिया, या N1-श्रेणी एलजीवी शामिल नहीं किया जाएगा। इसे प्राथमिकता के तौर पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन के मानक ढांचे का पालन करते हुए दूसरे जिलों में भी दोहराया जाएगा। इसके साथ ही बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी व झज्जर में 10 परिवेशी सीएएक्यूएमएस स्थापित करेगा। इसके लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा टैंडर प्रक्रिया भी शुरू की गई है।
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Author: haryanadhakadnews
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