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हरियाणा में नकली दवाओं पर बड़ी कार्रवाई — 12 कंपनियों का उत्पादन बंद, 2 के लाइसेंस निलंबित

हरियाणा में नकली दवाओं पर बड़ी कार्रवाई
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हरियाणा में नकली दवाओं पर बड़ी कार्रवाई — 12 कंपनियों का उत्पादन बंद, 2 के लाइसेंस रद्द; नई दवा लैब जल्द होगी शुरू

हरियाणा सरकार ने राज्य में नकली और मानकों से कम गुणवत्ता वाली दवाओं पर बड़ा प्रहार किया है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने जानकारी दी कि दवा निर्माण इकाइयों की जांच में खामियां मिलने पर 12 फर्मों को उत्पादन बंद करने के आदेश दिए गए हैं, जबकि 2 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इसी तरह दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं की जांच में एक लैब का लाइसेंस भी रद्द किया गया है।

🔹 नई अत्याधुनिक दवा लैब की स्थापना

राज्य में सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त एक नई दवा प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है, जो अगले चार महीनों में शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (CDSCO) को एक प्रस्ताव भेजा गया है।
इसमें गुरुग्राम, हिसार और करनाल में तीन नई प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना है, जिन पर लगभग ₹91.9 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

🔹 निरीक्षण और कार्रवाई

अब तक दवा निर्माण इकाइयों के 33 जोखिम-आधारित निरीक्षण (Risk-Based Inspections) किए गए हैं, जिनमें कमियां पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की गई।

  • 12 फर्मों का उत्पादन बंद

  • 2 के लाइसेंस रद्द

  • 17 दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं की जांच में भी एक लैब का लाइसेंस रद्द

🔹 रिस्की-सॉल्वेंट्स पर सख्ती

राज्य सरकार ने सभी एलोपैथिक दवा निर्माताओं को रिस्की सॉल्वेंट्स (जैसे प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल और ग्लिसरीन) के उपयोग, खरीद और स्टॉक को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।
अब तक:

  • 37 निरीक्षण किए गए हैं

  • 54 नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए हैं

  • CDSCO के साथ संयुक्त रूप से 14 निरीक्षण किए गए, जिनमें से 31 नमूने जांच के लिए भेजे गए
    जिन कंपनियों में विसंगतियां मिली हैं, उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं।

🔹 केंद्र ने की हरियाणा की पहल की सराहना

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने सोमवार को चंडीगढ़ से वर्चुअल मीटिंग के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा को राज्य में चल रहे स्वास्थ्य सुधार कार्यों की जानकारी दी।
नड्डा ने हरियाणा सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह कदम राज्य की दवा सुरक्षा प्रणाली को और अधिक विश्वसनीय बनाएगा।

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