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IMT, single roof system : प्रदेश में 10 नये औद्योगिक मॉडल टाउनशिप जल्द विकसित किए जायेंगे

Chief Minister addressing the officials of PHD Chamber of Commerce and Industry
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धाकड़ न्यूज, चंडीगढ़ : राज्य में 10 नई आईएमटी विकसित की जाएंगी।राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में उद्योगों के प्रोत्साहन को एक अनुकूल और सुदृढ़ औद्योगिक वातावरण तैयार किया गया है। इसके परिणामस्वरूप हरियाणा केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कंपनियों की पहली पसंद बन गया है। नायब सैनी ने उद्योगपतियों से आग्रह किया है कि वे हरियाणा प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करें। इससे वे प्रदेश की प्रगति में सक्रिय रूप से भागीदार बनेंगे। यह बात राज्य के सीएम नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पदाधिकारियों को अपने सम्बोधन के दौरान कही। इस मौके पर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब व दिल्ली के उद्योगपति उपस्थित रहे।

औद्योगिक विकास के लिए रेल, सड़क, हवाई कनेक्टिविटी : सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य में औद्योगिक विकास के लिए रेल, सड़क, हवाई कनेक्टिविटी एवं आधारभूत सुविधाओं का होना जरूरी होता है। उन्हें गर्व है कि राज्य में उद्योगों के अनुरूप ये सुविधाएं हैं। आज प्रदेश में बड़ी कंपनियां अपनी ब्रांच स्थापित कर रही हैं, जिससे हरियाणा के औद्योगिक विकास को मजबूती मिल रही है।

बजट में औद्योगिक विकास और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं

नायब सिंह सैनी ने बताया कि सरकार और उद्योगपतियों के बीच सीधे संपर्क को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई सुधार लागू हैं। सिंगल विंडो सिस्टम से आगे सिंगल रूफ सिस्टम लागू करने का काम किया गया है, जिसकेद्वारा हर सेवा के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित की है। एनओसी की कार्यविधि को आसान बनाया गया है, जिसमें न्यूनतम 15 और अधिकतम 45 दिन का समय निश्चित किया है। सीएम ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2025-26 के लिए हरियाणा के बजट में औद्योगिक विकास और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की हैं। राज्य में 10 नई आईएमटी विकसित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि भविष्य की प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक समावेशी बजट परिकल्पना को साकार करने के लिए उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से बजट पूर्व परामर्श किया और उनके सुझाव आमंत्रित किए।

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