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बिहार वोटर लिस्ट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कपिल सिब्बल ने उठाए कई सवाल

बिहार वोटर लिस्ट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
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बिहार वोटर लिस्ट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कपिल सिब्बल ने उठाए गंभीर सवाल

बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन (SIR) को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की दो सदस्यीय बेंच ने SIR की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश कीं। मामले की सुनवाई दोपहर 2 बजे फिर से होगी।

कपिल सिब्बल की दलील
सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि 1950 के बाद जन्मा हर व्यक्ति भारत का नागरिक है, लेकिन इस प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि एक छोटे विधानसभा क्षेत्र में 12 जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि BLO ने अपना काम सही से नहीं किया। सीनियर एडवोकेट गोपाल एस. ने कहा कि 65 लाख नाम हटाए गए हैं, जो एक तरह का सामूहिक बहिष्करण है।

चुनाव आयोग का पक्ष
चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि यह केवल ड्राफ्ट रोल है। इतने बड़े अभियान में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन यह कहना सही नहीं कि मृत को जीवित दिखाया गया है।

कोर्ट की टिप्पणी
जस्टिस जॉयमाला बागची ने कहा कि ड्राफ्ट रोल से पहले की तैयारी सही तरीके से नहीं हुई तो यह गंभीर मामला है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिनके नाम गलत तरीके से मृत दिखाए गए हैं, उन्हें ठीक किया जाएगा।

पिछली सुनवाई का संदर्भ
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर रोक लगाने से इनकार करते हुए प्रक्रिया पूरी करने को कहा था, साथ ही चेतावनी दी थी कि अगर बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए, तो अदालत हस्तक्षेप करेगी। वर्तमान विवाद ड्राफ्ट सूची में 65 लाख नाम हटाए जाने को लेकर है। ADR ने याचिका में दावा किया था कि इतने बड़े पैमाने पर मतदाताओं को बिना कारण प्रभावित किया जा रहा है, जबकि आयोग ने इसे कानूनी प्रक्रिया बताया।

विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष
चुनाव आयोग के अनुसार, 65 लाख में से 22 लाख मतदाता मृत, 36 लाख स्थायी रूप से स्थानांतरित और 7 लाख के नाम एक से अधिक स्थानों पर पाए गए। विपक्ष का आरोप है कि आयोग बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि हार के डर से विपक्ष झूठे आरोप लगा रहा है।

विपक्षी दल इस मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने दिल्ली में चुनाव आयोग की ओर मार्च करने की कोशिश की।

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