हरियाणा में जनगणना तैयारी तेज, सैनी सरकार ने डेटा कलेक्शन के लिए जारी किया नया रोडमैप

हरियाणा में जनगणना तैयारी तेज : हरियाणा ने वर्ष 2027 की जनगणना को पूरी तरह डिजिटल रूप में आयोजित करने की तैयारी तेज कर दी है। राज्य की राजस्व एवं आपदा प्रबंधन की वित्तीय आयुक्त तथा जनगणना 2027 की नोडल अधिकारी डॉ. सुमिता मिश्रा के अनुसार, इस बार जनगणना पूरी तरह मोबाइल ऐप और पोर्टल आधारित होगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, रीयल-टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी और डेटा का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित होगा।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि गणनाकार और पर्यवेक्षक विशेष मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए घर-घर जाकर डिजिटल रूप से जानकारी संग्रह करेंगे, जिसे तुरंत केंद्रीय सर्वर पर अपलोड किया जाएगा। यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध होगा और हिंदी, अंग्रेजी सहित 14 क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किया जा रहा है, ताकि राज्यभर में उपयोग आसान हो सके।

प्रशासनिक ढांचा तैयार

जनगणना की सुचारू तैयारी के लिए राज्य सरकार ने व्यापक प्रशासनिक संरचना बनाई है।

• सभी मंडल आयुक्तों को मंडल जनगणना अधिकारी

• सभी उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट को प्रधान जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है।
  इसके अलावा अतिरिक्त उपायुक्त, एडीसी, एसडीएम और तहसीलदार स्तर तक अधिकारियों को जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, ताकि हर गांव, क्लस्टर और शहरी क्षेत्र का पूरा कवरेज सुनिश्चित हो सके।

एसडीएम उप-मंडल जनगणना अधिकारी की भूमिका निभाएंगे, जबकि तहसीलदार, बीडीओ और समकक्ष अधिकारी चार्ज जनगणना अधिकारी होंगे। योजना, सांख्यिकी, आईटी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तकनीकी सहायता तथा डेटा सत्यापन का दायित्व दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में नगर निगम आयुक्त और निकायों के सीईओ/सचिव को जिम्मेदारी दी गई है।

विशेष क्षेत्रों के लिए अलग प्रोटोकॉल

सैन्य, अर्द्ध-सैनिक और रक्षा नियंत्रण वाले क्षेत्रों की पहचान उपायुक्त और नगर निगम आयुक्त करेंगे। रेलवे, सिंचाई, वन विभाग, थर्मल पावर स्टेशन आदि संस्थानों की कॉलोनियों के लिए भी विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

प्रत्येक गणनाकार को 700–800 जनसंख्या का कार्य क्षेत्र दिया जाएगा। हर छह गणनाकारों पर एक पर्यवेक्षक नियुक्त होगा, और आवश्यकता पड़ने पर 10% रिज़र्व स्टाफ भी तैयार रखा जाएगा। नियमों के अनुसार शिक्षक, लिपिक और अन्य सरकारी कर्मचारी गणनाकार बनाए जाएंगे, जबकि वरिष्ठ अधिकारी पर्यवेक्षक होंगे।

डिजिटल पंजीकरण और प्रशिक्षण

सभी अधिकारियों का पंजीकरण CMMS पोर्टल पर अनिवार्य किया गया है, जिसमें मोबाइल नंबर, ईमेल, कार्यालय विवरण और पहचान दस्तावेज शामिल होंगे। अगले वर्ष से गणनाकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। जन-जागरूकता अभियान और नए मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग की तैयारियाँ भी अंतिम चरण में हैं।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि हरियाणा 100% डिजिटल जनगणना के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, जिसमें नागरिक स्वयं भी सुरक्षित और सरल तरीके से स्व-जनगणना कर सकेंगे।

Author: haryanadhakadnews

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