GST सुधार से लेकर रोजगार योजनाओं तक : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को दो बड़ी सौगातें दीं। पहली सौगात हर नागरिक को लाभ पहुंचाने वाली है, जबकि दूसरी खासतौर पर युवाओं और उन्हें रोजगार देने वाली कंपनियों के लिए है। इस अवसर पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले 10 वर्षों में देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए स्वदेशी तकनीक से हथियार बनाए जाएंगे। साथ ही, किसानों के हितों को सर्वोपरि रखने और किसी भी बाहरी दबाव में न आने का संकल्प भी दोहराया।
युवाओं के लिए रोजगार योजना
पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की घोषणा की, जिसका बजट एक लाख करोड़ रुपये है। इस योजना से करीब 3.5 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। प्राइवेट सेक्टर में पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। योजना का फोकस छोटे-मझोले उद्यमों और मैन्यूफैक्चरिंग, सर्विसेज, व टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में रोजगार बढ़ाने पर है।
लाभ लेने की प्रक्रिया:
- ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन के छह महीने बाद पहली किश्त मिलेगी।
- योजना केवल एक लाख रुपये से कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिए है।
- नौकरी के एक साल पूरे होने और प्रशिक्षण समाप्त होने पर दूसरी किश्त दी जाएगी।
- इन कर्मचारियों को नौकरी देने वाली कंपनियों को सरकार हर महीने 3,000 रुपये देगी, बशर्ते कर्मचारी को कम से कम छह महीने तक नौकरी पर रखा जाए।
- यह वित्तीय सहायता दो साल तक, और मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों के लिए अधिकतम पांच साल तक मिलेगी।
जीएसटी रिफॉर्म से राहत
पीएम मोदी ने नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के लिए एक विशेष टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। यह टास्क फोर्स मौजूदा नियमों व नीतियों को 21वीं सदी और वैश्विक वातावरण के अनुरूप ढालेगी, ताकि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में मदद मिले।
उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल में जीएसटी में बड़े सुधार किए गए हैं, लेकिन अब समय है कि इसका रिव्यू कर नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म लाया जाए। दिवाली तक इस सुधार का लाभ जनता को मिलेगा—दैनिक जरूरत की चीजों पर टैक्स में बड़ी कटौती होगी, जिससे रोजमर्रा की वस्तुएं काफी सस्ती हो जाएंगी।
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Author: haryanadhakadnews
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