वोट चोरी और SIR विवाद पर संग्राम : वोट चोरी और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर मचे विवाद ने अब बड़ा राजनीतिक मोड़ ले लिया है। रविवार को जहां चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया, वहीं सोमवार को विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक, कई विपक्षी दल इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रहे हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए ‘वोट चोरी’ के आरोप और बिहार में मतदाता सूची के SIR को लेकर जारी विरोध के बीच निर्वाचन आयोग (ECI) ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस दौरान स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार की मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए नामों को जिलाधिकारियों की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। उन्होंने बताया कि “सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के 56 घंटे के भीतर जिन मतदाताओं के नाम सूची में शामिल नहीं थे, उन्हें वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया।”
CEC ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह धारणा गलत है कि SIR जल्दबाजी में किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि “हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करना निर्वाचन आयोग का कानूनी कर्तव्य है और आयोग न तो किसी सत्ताधारी और न ही विपक्षी दल के बीच भेदभाव कर सकता है। दोनों ही आयोग के लिए समान हैं।”
इसके साथ ही ज्ञानेश कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उन्हें मतदाता सूची में अनियमितताओं के सबूत हैं तो वह सात दिन के भीतर शपथपत्र दें, अन्यथा उनके ‘वोट चोरी’ वाले आरोप निराधार माने जाएंगे।
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SIR विवाद सड़क से संसद तक, वोट चोरी के खिलाफ आज दिल्ली में INDIA ब्लॉक का विरोध मार्च
Author: haryanadhakadnews
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