Chief Minister Urban Ownership Scheme : सीएम ने पात्रों को सौंपी रजिस्ट्रियां

haryanadhakadnews

June 13, 2025
Last Updated on 12:42 pm

धाकड़ न्यूज, पंचकूला : Chief Minister Urban Ownership Scheme, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के द्वारा राज्य के सभी जिलों के 250 पात्र लाभार्थियों को दुकानों की रजिस्ट्रियां सौंपी। पहले भी इसके माध्यम से राज्य में 6 हजार पात्र को यह लाभ मिल चुका है। मुख्यमंत्री ने पंचकूला में आयोजित शहरी स्वामित्व योजना के तहत लाभार्थियों को दुकानों की रजिस्ट्री देकर सौंपकर उन्हें शुभकामनाएं दीं।इससे पहले मुख्यमंत्री ने पिछले 11 वर्षों की उपलब्धियों पर लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर के.एम.पांडुरंग भी उपस्थित रहे।

रजिस्ट्रियां सपनों का भण्डार

समारोह में सीएम ने कहा कि यह रजिस्ट्रियां उनके सपनों का भण्डार है। इनके रूप में जो सूर्य निकला है, उसकी रोशनी प्रदेश के हर घर तक पहुंचेगी। सरकार का लक्ष्य है कि पात्र नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि यहां केवल कुछ रजिस्ट्रियां सौंपने के लिए नहीं हम आपके सपनों को उड़ान देने के लिए, भावी पीढ़ियों के भविष्य के लिए और आपकी जमीन का कानूनी रूप से आपको मालिक बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं।

20 साल से किराये पर चल रही पालिकाओं की दुकानों का मालिकाना हक दिया

उन्होंने कहा कि प्रदेश के शहरों में ऐसी जगह थी, जहां परिवारों के पास संपत्ति का मालिकाना हक नहीं था। हमारे भाई-बहन इस समस्या से जूझ रहे हैं। इसको देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो 20 साल से ज्यादा समय से किराये या लीज पर चल रही पालिकाओं की दुकानों का मालिकाना हक उन पर रह रहे व्यक्तियों को दिया जाएगा। राज्य के हर नागरिक को, चाहे वह प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में रहता हो उसे अपनी संपत्ति का निर्विवाद हक मिले। आज यहां जो रजिस्ट्रियां सौंपी हैं, ये आपके स्वाभिमान का दस्तावेज़, भविष्य की सुरक्षा और भूमि विवादों का अंत है।

लाल डोरे के अंतर्गत गांव में मकान या प्लॉट की पहले रजिस्ट्री नहीं होती थी

सीएम ने कहा कि लाल डोरे के अंतर्गत गांव में मकान या प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं होती थी। ऐसी संपत्ति पर ऋण नहीं मिलता था और झगड़े रहते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस समस्या को समझा और संकल्प लिया कि देश के हर नागरिक को उसका अधिकार मिलना चाहिए।सीएम ने कहा कि हर पात्र को उसका हक मिले इसके लिए सरकार ने 11 वर्षों में अनेक कानूनी विवादों का निपटारा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अनेक पट्टेदार किसान थे जो लंबे समय से भूमि पर मजदूरी करते आ रहे थे परंतु उनके पास वह मालिकाना हक नहीं था। सरकार ने ऐसे किसानों को मालिकाना हक देने के साथ पंचायत भूमि पर 20 वर्ष या इससे लंबे समय से मकान बनाकर रह रहे लोगों को मालिकाना हक दिया है।

केंद्र ने 4 करोड़ से अधिक घर पात्र लोगों को देने का काम किया

सीएम ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की सरकार ने जनता के जीवन को सुगम बनाने का काम किया है। केंद्र ने 4 करोड़ से अधिक घर पात्र लोगों को देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट में पांच गुणा वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि इसी दिशा में उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान राज्य में 36 हजार पात्र लोगों को 151 करोड़ की राशि पीएम आवास योजना के तहत दी।सीएम ने कहा कि सरकार की भर्ती प्रक्रिया से एक सकारात्मक वातावरण बना है। अब राज्य के प्रत्येक गांवों के युवाओं को नौकरियों का लाभ मिल रहा है।

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