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अवैध एमटीपी रखने वालों पर राज्य टास्क फोर्स की कार्रवाई तेज

State Task Force
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धाकड़ न्यूज:  प्रदेश में लिंग अनुपात में सुधार करने को गठित राज्य टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अवैध गर्भपात पर अंकुश लगाने और ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान के अनुसार प्रदेश के लिंगानुपात में तेजी से सुधारने पर जोर दिया गया।

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प्रदेश में लिंग अनुपात में सुधार करने को गठित राज्य टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक।

बीएएमएस डॉक्टर को एमटीपी प्रक्रिया करने की अनुमति नहीं

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बीएएमएस डॉक्टर को एमटीपी प्रक्रिया करने की अनुमति नहीं है। इस तरह की किसी भी उल्लंघना पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करके ऐसे संस्थानों को बंद किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य केआईईसी अभियानों को मजबूत करने पर भी बल दिया। इसके लिए लिंग निर्धारण और एमटीपी के संबंध में कानूनी प्रावधानों पर विशेष जागरूकता वैन, नाटकीय विज्ञापन और सोशल मीडिया आउटरीच को और अधिक व्यापक रूप से करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 30 अप्रैल से 5 मई, 2025 के बीच लिंगानुपात 917 दर्ज किया गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उल्लेखनीय सुधार है। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल ने इसके लिए अनुकरणीय प्रतिबद्धता दिखाने वाले अधिकारियों और चिकित्सकों को पुरस्कृत करने के बारे कहा। वहीं, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि कोई भी व्यक्ति या संस्था जो लगातार कानून का उल्लंघन करती पाई जाती है, उसे पेंशन और सब्सिडी सहित सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ रोक दिये जाने चाहिए। बैठक के दौरान हाल ही में की गई प्रवर्तन कार्रवाई की समीक्षा भी प्रस्तुत की गई।

एक निजी अस्पताल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू

बैठक में बताया गया कि करनाल के एक निजी अस्पताल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है, जहां एक आवासीय परिसर से 20 एमटीपी किट जब्त की गई थीं। इसके अतिरिक्त, फरीदाबाद के एक निजी केमिस्ट के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का उल्लंघन करते हुए एक फर्जी ग्राहक को एमटीपी किट बेचने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। बैठक में ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स (डीसीओ) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की समीक्षा की गई और अस्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 12 डीसीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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