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हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया होगी आसान, 1 नवंबर से लागू होगा नया सिस्टम

हरियाणा में जमीनी रजिस्ट्री
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हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया होगी आसान : हरियाणा सरकार ने भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। फरीदाबाद जिले की सभी तहसीलों और उप-तहसीलों में 1 नवंबर से पेपरलेस (Paperless) रजिस्ट्री प्रणाली शुरू की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं।

अधिकारियों के अनुसार, संबंधित विभागों को इस नई व्यवस्था को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 30 सितंबर को कुरुक्षेत्र जिले की बाबैन तहसील से पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की थी। अब यह प्रणाली फरीदाबाद जिले में भी लागू होने जा रही है।

राजस्व विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अब स्टांप पेपर न खरीदें। जिन लोगों ने पहले ही स्टांप पेपर ले लिए हैं, उन्हें 31 अक्टूबर तक रजिस्ट्री पूरी करने का निर्देश दिया गया है। नई प्रणाली लागू होने के बाद पुराने तरीके से पंजीकरण नहीं किया जा सकेगा।

जिले की मुख्य और उप-तहसीलें

फरीदाबाद जिले में तीन मुख्य तहसीलें हैं — फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और बड़खल,
जबकि उप-तहसीलें दयालपुर, मोहना, गौंछी, तिगांव और धौज हैं।


ऐसे होगी पेपरलेस रजिस्ट्री

  • नागरिकों को अपनी जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।

  • स्टांप शुल्क का भुगतान सीधे सरकारी कोष में ऑनलाइन किया जाएगा।

  • दस्तावेज सबमिट होते ही वे संबंधित तहसीलदार को ऑनलाइन दिखाई देंगे

  • पांच दिन के भीतर रजिस्ट्री क्लर्क दस्तावेजों की जांच करेंगे।

  • किसी कमी या त्रुटि की स्थिति में आवेदक को सूचित किया जाएगा।

  • सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आवेदक को केवल एक बार फोटो और हस्ताक्षर के लिए बुलाया जाएगा।

  • रजिस्ट्री प्रमाणपत्र भी ऑनलाइन जारी होगा, जिससे नागरिक घर बैठे इसे डाउनलोड कर सकेंगे।


नागरिकों को मिलेगी राहत

फरीदाबाद एस्टेट एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान आकाश गुप्ता ने कहा कि यह कदम स्वागतयोग्य है और इससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। हालांकि, उन्होंने सुझाव दिया कि प्रशासन को इस प्रक्रिया की विस्तृत गाइडलाइन जल्द जारी करनी चाहिए, ताकि नागरिकों और तहसील कर्मियों दोनों को नए सिस्टम को समझने में आसानी हो।

उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआती दिनों में स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव में थोड़ा भ्रम की स्थिति बन सकती है, लेकिन समय के साथ यह व्यवस्था भूमि रजिस्ट्री को सरल और पारदर्शी बना देगी।

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