हरियाणा सरकार ने 1,200 सांख्यिकीय कर्मियों को लेकर लिया बड़ा फैसला, 18 लाख रुपए होंगे खर्च

हरियाणा सरकार ने 1,200 सांख्यिकीय कर्मियों को लेकर लिया बड़ा फैसला

हरियाणा सरकार ने राज्य में डेटा संग्रह, विश्लेषण और रिपोर्टिंग क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए 1,200 सांख्यिकीय सहायकों और अधिकारियों के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को मंजूरी दी है। यह निर्णय मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई “सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण हेतु सहयोग” (एस.एस.एस.) उप-योजना की राज्य कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिया गया।

प्रशिक्षण पहल का उद्देश्य

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य एक सशक्त और समन्वित सांख्यिकीय तंत्र का निर्माण करना है, ताकि नीतिगत निर्णय सटीक और समयबद्ध डेटा पर आधारित हों। प्रदेश के प्रत्येक जिले से लगभग 50 प्रतिभागियों को सांख्यिकीय तकनीकों, डिजिटल डेटा प्रबंधन और विश्लेषण पद्धतियों पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इस पहल पर लगभग 18 लाख रुपये खर्च होंगे, जिसमें प्रशिक्षण मॉड्यूल, लॉजिस्टिक व्यवस्था और विशेषज्ञ मानदेय शामिल हैं।

अधिकारियों और विशेषज्ञों की भूमिका

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि राज्य के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर क्षमता निर्माण और अंतर-विभागीय समन्वय बेहद जरूरी है।
वित्त विभाग के विशेष सचिव डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण सर्वेक्षण और अध्ययन किए जाएंगे, जिनमें शामिल हैं:

• ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों से वित्तीय आँकड़ों का संकलन

• राज्य-विशेष उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) का निर्माण

• चारे की फसलों की लागत का आकलन

• पशुधन उत्पादों के थोक मूल्य आँकड़ों का संकलन

शैक्षणिक संस्थानों का सहयोग

राज्य सरकार शोध की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों का सहयोग ले रही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सर्वेक्षण की कार्यप्रणाली पर प्रोफेसर अर्चना चौधरी के साथ शुरुआती विचार-विमर्श भी किया जा चुका है।

वित्तीय और डिजिटल अवसंरचना

आर्थिक एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग (DESA) इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
राज्य सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के साथ 5.09 करोड़ रुपये की अनुदान राशि के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

पहली किस्त के रूप में 55.73 लाख रुपये से राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली को आधुनिक बनाने हेतु कंप्यूटर, प्रिंटर और टैबलेट खरीदे गए।
दूसरी किस्त में 13.99 लाख रुपये नवंबर 2024 में जारी किए गए, जिससे डिजिटल अवसंरचना और मजबूत हुई।

मुख्य सचिव का संदेश

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि इन प्रयासों से प्रदेश में एक आधुनिक, पारदर्शी और कुशल सांख्यिकीय अवसंरचना का निर्माण होगा। एस.एस.एस. उप-योजना के अंतर्गत किए जा रहे उपाय विभागों को विश्वसनीय और अद्यतन आँकड़े उपलब्ध कराएंगे, जिससे नीतिगत निर्णयों की गुणवत्ता और जनसेवा की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी।

बैठक में आर्थिक एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग के निदेशक श्री मनोज कुमार गोयल, अतिरिक्त निदेशक श्री आर. के. मोर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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Author: haryanadhakadnews

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