राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, बोले- ‘मेरे जीजाजी को जानबूझकर किया जा रहा है परेशान’

राहुल गांधी का केंद्र पर हमला: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। इस बार मामला है रॉबर्ट वाड्रा को लेकर, जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और एक जाने-माने बिजनेसमैन हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुग्राम ज़मीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है।

राहुल गांधी ने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा,

My brother-in-law has been hounded by this government for the last ten years. This latest chargesheet is a continuation of that witch hunt.

I stand with Robert, Priyanka and their children as they face yet another onslaught of malicious, politically motivated slander and…

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 18, 2025

ईडी की बड़ी कार्रवाई: रॉबर्ट वाड्रा की 43 संपत्तियां कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्रा. लि. की कुल 43 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है, जिनकी कुल कीमत 37.64 करोड़ रुपये आंकी गई है। आरोप है कि कंपनी ने 2008 में गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में 3.53 एकड़ ज़मीन 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी और बिना कोई प्रोजेक्ट पूरा किए, उसे 58 करोड़ रुपये में बेच दिया।

चार्जशीट में वाड्रा को आरोपी बताया गया है और यह भी बताया गया है कि ED ने उनसे 18 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। इसके अलावा, हरियाणा के कई अन्य कांग्रेस नेताओं से भी पूछताछ की गई थी।

क्या है गुरुग्राम जमीन घोटाला?

• 1 सितंबर 2018 को गुरुग्राम पुलिस ने एफआईआर संख्या 288 दर्ज की थी।

• इसमें आरोप लगाया गया कि रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्रा. लि. के माध्यम से धोखाधड़ी से ज़मीन खरीदी।

• यह जमीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्रा. लि. से 12 फरवरी 2008 को ली गई थी।

• आरोप है कि वाड्रा ने नकली दस्तावेजों और प्रभाव का उपयोग कर इस भूमि के लिए कमर्शियल लाइसेंस भी हासिल किया।

• इसके आधार पर 16 जुलाई 2025 को ईडी ने संपत्तियों की अस्थायी कुर्की का आदेश जारी किया।

• 17 जुलाई 2025 को नई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 11 लोगों/संस्थाओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई।

निष्कर्ष:

गुरुग्राम लैंड डील केस में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। एक तरफ जहां प्रवर्तन निदेशालय सख्त कार्रवाई कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। अब इस हाई-प्रोफाइल केस की अगली सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

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Author: haryanadhakadnews

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