धाकड़ न्यूज: सरकार द्वारा अक्टूबर, 2024 से अप्रैल, 2025 तक प्रदेश की ग्राम पंचायतो में विकास कार्यों के लिए 1871 करोड़ रूपये जारी किये गए। राज्य सरकार ग्राम पंचायतों में 60 व 90 एमएम पेवर ब्लॉक की इंटरलोकिंग के रेफरेंस रेट को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है।यह बात संत कबीर कुटीर, चण्डीगढ़ में डबवाली हल्का से आए सरपंचों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पंचायतों में विकास कार्यो के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। पिछले 6 महिनें में डबवाली हल्का की 21 पंचायतों में विभिन्न योजनाओं के तहत 14.10 करोड रूपये जारी किए गए। उन्होंने सरपंचो से आहवान किया कि गांवों में होने वाले विकास कार्यो में गुणवता सुनिश्चित की जाए।
ऐलनाबाद के पार्षदों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया
ऐलनाबाद शहर के पार्षदों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद किया। इस अवसर पर पार्षदों ने नागरिक अस्पताल को अपग्रेड करने, एसटीपी प्लांट की क्षमता बढ़ाने, स्टेडियम का निर्माण और नहर के साथ-साथ सड़क बनाने का अनुरोध भी किया। मुख्यमंत्री ने इन कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर करावाने का अश्वासन दिया। इसके बाद प्रदेशभर से आए सैन समाज के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 दिसम्बर, 2023 को जींद में आयोजित संत श्री शिरोमणी सैन जी महाराज की जयंति पर सैन समाज के लिए की गई घोषणाओं को एक-एक कर लागू किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री से विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने की मुलाकात

नायब सिंह सैनी से उनके आवास ‘संत कबीर कुटीर’ पर डूम समाज, प्राइवेट एडेड कॉलेज एसोसिएशन और नेशनल एंड स्टेट टीचर अवार्ड संगठन सहित 11 विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भेंट कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। पूर्व विधायक एवं प्राइवेट एडेड कॉलेजेज़ एसोसिएशन के अध्यक्ष तेजवीर के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर प्राइवेट एडेड कॉलेजों से संबंधित कुछ मांगें रखीं। मुख्यमंत्री ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उन्हें यथोचित सहयोग देने का आश्वासन दिया।
सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध
नेशनल एंड स्टेट टीचर अवार्ड संगठन, हरियाणा के प्रधान राजेंद्र शर्मा ने भी संगठन से जुड़े मुद्दों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण का मजबूत स्तंभ बताते हुए उनके योगदान की सराहना की और शिक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाने हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का भरोसा दिलाया। डूम समाज के प्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री से भेंट कर समाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने हरसंभव सहयोग देने की बात कही। डूम समाज के प्रतिनिधियों ने सीएम नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
एसजीएसटी संग्रह में राज्य सरकार ने हासिल की महत्वपूर्ण उपलब्धि : सीएम

नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश ने राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) संग्रह में राष्ट्रीय वृद्धि दर को पार करते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि राज्य ने अप्रैल 2025 में जीएसटी संग्रह में 16% की वृद्धि दर्ज कर देश में चौथा स्थान हासिल किया है। सीएम ने अपने निवास संत कबीर कुटीर में चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। बैठक में जीएसटी और औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले आगामी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आने निमंत्रण भी दिया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वित्त वर्ष 2020-21 को जीएसटी एमनेस्टी योजना के अंतर्गत शामिल किया जाए, तथा कुछ पिछली जीएसटी देनदारियों पर दंड और ब्याज की छूट के माध्यम से करदाताओं को राहत प्रदान की जाए। सीएम ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया। उन्होंने आगे आश्वासन दिया कि उनकी सभी जायज मांगों पर विचार किया जाएगा तथा उचित तरीके से उनका समाधान किया जाएगा।
राज्य के सभी 27 जीएसटी कार्यालयों में आधार-आधारित सुविधा केंद्रों का भी उद्घाटन
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में व्यापारियों और करदाताओं को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए रेवाड़ी जिले में एक कर भवन के उद्घाटन सहित राज्य के सभी 27 जीएसटी कार्यालयों में आधार-आधारित सुविधा केंद्रों का भी उद्घाटन किया गया है । इन केंद्रों की स्थापना एक ही स्थान पर समाधान प्रदान करने के लिए की गई है, जहां व्यापारी पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करना, कर भुगतान और जीएसटी कानून से संबंधित परामर्श जैसी विभिन्न सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता देने के लिए एक समर्पित सुविधा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।
सैनी ने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नए स्टार्टअप स्थापित किए जा रहे हैं, जबकि मौजूदा स्टार्टअप को सक्रिय रूप से समर्थन और विस्तार दिया जा रहा है। उद्यमिता को और बढ़ावा देने के लिए, इच्छुक उद्यमियों और छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाले स्टार्टअप बनाने में सहायता करने के लिए राज्य भर में इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। यह भी बताया गया कि राज्य ने स्टार्टअप की स्थापना और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी स्टार्टअप नीति लागू की है। इसके अतिरिक्त, राज्य में नए स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 1 करोड़ रुपये से 25 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
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Author: haryanadhakadnews
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