धाकड़ न्यूज, चंडीगढ़: मुर्गी पालन फॉर्मो की जरूरतों, चुनौतियों के समाधान के लिए हरियाणा सरकार ने एक जरूरी ठोस कदम उठाया है। इन समाधानों को खोजन के लिए प्रदेश सरकार ने मंत्रियों की एक उप समिति बनाई है। इस समिति में पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह, विकास व पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा शामिल है। यह समिति मुर्गी फार्मों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए काम करेगी। प्रदेश सरकार 9 लाख रुपये तक लोन सब्सिडि पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पोल्ट्री फार्म व्यवसाय शुरू करने के लिए दे रही है। इसमें सामान्य वर्ग को 25 फीसदी व अनुसूचित जाति-जनजाति को 33 फीसदी तक की सब्सिडी का प्रविधान भी है। ब्याज चुकाने के पांच साल का समय दिया जाएगा अगर कोई मुश्किल आती है तो छह माह तक की अधिक छूट भी दी जाएगी। गठित समिति पोल्ट्री एसोसिएशन के साथ बैठके कर एक रिपोर्ट तैयार करेगी फिर वह रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।

यह निर्णय सुविधाजनक बनाने के लिए लिया गया
सचिव अमित कुमार अग्रवाल ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के अनुसार पर्यावरण व जलवायू परिवर्तन विभाग को उप समिति को सहायता देने के लिए नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है। इस नोडल विभाग के अधिकारी पर्यावरण निदेशक होंगे। यह निर्णय समिति को जरूरी सेवा प्रदान करने व उसके कार्याें को सुविधाजनक बनाने के लिए लिया गया है।

Author: haryanadhakadnews
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