पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए दो बड़े फैसले लिए हैं। राज्य सरकार ने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में सीधी नियुक्ति में 35% आरक्षण देने का ऐलान किया है। साथ ही, बिहार युवा आयोग के गठन को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।
सरकारी नौकरियों में स्थानीय महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण
बिहार में पहले से ही महिलाओं को आरक्षण की सुविधा थी, लेकिन अब विशेष रूप से बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सीधी नियुक्तियों में 35 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला महिला सशक्तिकरण और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
बिहार युवा आयोग का गठन – युवाओं के लिए नई उम्मीद
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा:
“मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने और सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का फैसला लिया है। आज इस पर कैबिनेट की मुहर लग गई है।”
बिहार युवा आयोग की प्रमुख विशेषताएं:
आयोग में होंगे 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य
सभी सदस्यों की अधिकतम उम्र 45 वर्ष होगी
निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दिलाने के लिए निगरानी और समन्वय
राज्य से बाहर पढ़ने और काम करने वाले युवाओं के हितों की रक्षा
शराब और मादक पदार्थों से युवाओं को बचाने के लिए कार्यक्रम और अनुशंसा
शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार से जुड़े विभागों के साथ सहयोग
नीतीश सरकार का उद्देश्य:
इस पहल का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार के युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनें। युवा आयोग न केवल युवाओं की समस्याओं पर सरकार को सलाह देगा, बल्कि नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन में भी सहयोग करेगा।
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Author: haryanadhakadnews
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