नगर निगम का डिजिटल कदम: 30 हजार से अधिक परिवारों को सब-डिवीजन रेगुलराइजेशन में बड़ी राहत

शहर को डिजिटल व्यवस्था की ओर ले जाने की दिशा में नगर निगम ने एक अहम पहल की है। नगर निगम ने टाउन प्लानिंग स्कीम, पुनर्वास क्षेत्रों और नगर सुधार मंडल की संपत्तियों में सब-डिवीजन (उप-विभाजन) रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है।

नव वर्ष के अवसर पर इस फैसले को शहरवासियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। इस निर्णय से शहर की 18 टाउन प्लानिंग स्कीमों और विभिन्न पुनर्वास क्षेत्रों में रहने वाले 30 हजार से अधिक परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा, जो अब तक अपने प्लॉट या मकानों के उप-विभाजन को लेकर जटिल प्रक्रियाओं और दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर थे।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, नई डिजिटल प्रक्रिया के तहत सब-डिवीजन रेगुलराइजेशन से जुड़े आवेदन ऑनलाइन किए जा सकेंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से भविष्य में संपत्ति से जुड़े विवादों में भी कमी आने की उम्मीद है।

नगर निगम का मानना है कि इस पहल से अवैध या अनियमित उप-विभाजनों को वैधानिक रूप से नियमित करने का रास्ता साफ होगा और शहर के नियोजित विकास को भी मजबूती मिलेगी। यह कदम ‘डिजिटल सिटी’ की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

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Author: haryanadhakadnews

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