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क्या असम में हिंदू हो जाएंगे अल्पसंख्यक? जानें इस दावे पर CM हिमंता का जवाब

क्या असम में हिंदू हो जाएंगे अल्पसंख्यक
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असम में जनसंख्या संतुलन बदलने की ओर क्या असम में हिंदू हो जाएंगे अल्पसंख्यक? सीएम हिमंत ने जनगणना के आंकड़ों के आधार पर जताई चिंता

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में जनसंख्या के बदलते स्वरूप को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर इसी तरह जारी रही, तो वर्ष 2041 तक राज्य में मुस्लिम और हिंदू आबादी लगभग बराबर हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई राजनीतिक राय नहीं, बल्कि जनगणना के आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित विश्लेषण है।

क्या बोले सीएम हिमंत?

“अगले 10 वर्षों में असम में हिंदू अल्पसंख्यक हो सकते हैं”—इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, “यह मेरा व्यक्तिगत मत नहीं है, बल्कि 2011 की जनगणना और सांख्यिकीय अनुमान का निष्कर्ष है।” उन्होंने बताया कि उस जनगणना के अनुसार, असम की 34% आबादी मुस्लिम थी। इसमें से लगभग 3% असम के मूल निवासी मुस्लिम हैं, जबकि बाकी 31% मुस्लिम आबादी बाहर से आकर बसी है।

सीएम हिमंत ने आगे कहा कि अगर 2021, 2031 और 2041 की संभावित जनसंख्या प्रवृत्तियों को देखा जाए, तो हिंदू और मुस्लिम आबादी का अनुपात 50-50 तक पहुंच सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह आंकड़ों पर आधारित अनुमान है, न कि कोई भावनात्मक या राजनीतिक बयान।

2011 की जनगणना में क्या कहा गया?

2011 की जनगणना के अनुसार, असम की कुल जनसंख्या 3.12 करोड़ थी। इसमें:

  • मुस्लिम आबादी: 1.07 करोड़ (34.22%)
  • हिंदू आबादी: 1.92 करोड़ (61.47%)

भाजपा का दावा है कि असम के कई जिले अब मुस्लिम बहुल हो चुके हैं। 2001 में ऐसे 6 जिले थे, जो 2011 में बढ़कर 9 हो गए और वर्तमान में यह संख्या 11 तक पहुंच गई है।

2001 में मुस्लिम बहुल जिले (कुल जिले: 23)

  • धुबरी (74.29%)
  • गोलपाड़ा (53.71%)
  • बारपेटा (59.37%)
  • नगांव (51%)
  • करीमगंज (52.3%)
  • हैलाकांडी (57.63%)

2011 में मुस्लिम बहुल जिले (कुल जिले: 27)

  • धुबरी (79.67%)
  • गोलपाड़ा (57.52%)
  • बारपेटा (70.74%)
  • मोरीगांव (52.56%)
  • नगांव (55.36%)
  • करीमगंज (56.36%)
  • हैलाकांडी (60.31%)
  • बोंगाईगांव (50.22%)
  • दरांग (64.34%)

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंख्या के यह आंकड़े राज्य के भविष्य की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं और सरकार को नीतिगत फैसलों में इन पहलुओं को ध्यान में रखना होगा।

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